Maharashtra Sports Policy: महाराष्ट्राच्या नव्या क्रीडा धोरणावर प्रश्नचिन्ह; बक्षिसांपेक्षा खेळाडू घडविण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज

महाराष्ट्राचे नवे क्रीडा धोरण: केवळ बक्षीसांपेक्षा पायाभूत सुविधा आणि खेळाडू घडविण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज

[विशेष वृत्त / क्रांतीसूर्य न्यूज नेटवर्क]: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या क्रीडा धोरणावर क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकारांकडून तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. केवळ घसघशीत रोख बक्षिसे आणि घोषणा करण्यापेक्षा ऑलिम्पिक आणि जागतिक स्तरावर टिकतील असे खेळाडू घडवणारी मजबूत पायाभूत व्यवस्था निर्माण करण्याची खरी गरज असल्याचे मत क्रीडा वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

ठळक घडामोडी:

  • नव्या क्रीडा धोरणातील तरतुदींवर क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व प्रशिक्षकांकडून चिंता व्यक्त.
  • केवळ आर्थिक बक्षिसांपेक्षा शालेय स्तरापासून क्रीडा संस्कृती रुजविण्याची आणि ग्रासूट लेव्हल मजबूत करण्याची मागणी.
  • ग्रामीण भागातील प्रतिभावान खेळाडूंना आधुनिक प्रशिक्षण आणि सुविधा मिळण्याबाबत धोरणात स्पष्टतेचा अभाव असल्याचा आरोप.

सविस्तर वृत्त:

महाराष्ट्र शासनाने नुकتےच राज्याचे नवीन क्रीडा धोरण जाहीर केले आहे. राज्यारोहण, ऑलिम्पिक व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्राचे नाव उंचावण्यासाठी हे धोरण मदत करेल, असा दावा शासनाकडून केला जात आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आणि त्याच्या प्राथमिक उद्दिष्टांवर क्रीडा समीक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा संपल्यानंतर किंवा पदक जिंकल्यानंतर खेळाडूंवर कोटींची उधळण करणे योग्य असले, तरी ज्या वयात खेळाडूला खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शनाची आणि आहाराची गरज असते, त्या बाल्य व किशोरवयात योग्य सुविधा मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात क्रीडा प्रबोधिनी, दर्जेदार क्रीडा मैदाने, आधुनिक साहित्यांची कमतरता आणि तज्ज्ञ प्रशिक्षकांचा अभाव ही मोठी समस्या बनली आहे. अनेक प्रतिभावान खेळाडू केवळ आर्थिक सधनता नसल्यामुळे किंवा योग्य वेळी योग्य प्रशिक्षण न मिळाल्यामुळे मागे पडतात. त्यामुळे नव्या धोरणात केवळ 'बक्षीस राजकारणाला' प्राधान्य न देता, खेळाडूंची गुणवत्ता शोधणारी शोधमोहीम, क्रीडा विज्ञान (Sports Science) केंद्रांची स्थापना आणि शालेय शिक्षण व्यवस्थेत क्रीडागुणांना मिळणारे महत्त्व यावर भर देणे गरजेचे होते, असे मत क्रीडा अभ्यासकांनी मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, क्रीडा धोरणात तातडीने सुधारणा करून धोरणाची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.


(अधिक ताज्या आणि वस्तुनिष्ठ बातम्यांसाठी krantisuryanews.in ला फॉलो करा.)

Post a Comment

Previous Post Next Post