महिनाअखेरपर्यंत चार कामगार संहितांचे नियम केंद्र सरकारकडे सुपूर्द होणार
विशेष वृत्त / नवी दिल्ली: देशातील कामगार कायद्यांमध्ये ऐतिहासिक आणि दूरगामी बदल घडवून आणणाऱ्या चार नवीन कामगार संहितांचे (Labour Codes) नियम अंतिम टप्प्यात आले असून, चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे सर्व नियम केंद्रीय केंद्र सरकारकडे अधिकृतपणे सुपूर्द केले जाण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे देशातील औद्योगिक व कामगार धोरणात मोठे परिवर्तन होणार आहे.
ठळक घडामोडी:
- मजुरी (Wages), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), औद्योगिक संबंध (Industrial Relations), आणि व्यावसायिक सुरक्षा (Occupational Safety) या चार कामगार संहितांचा यात समावेश आहे.
- कामगार मंत्रालयाकडून विविध भागधारक, उद्योग संघटना आणि कामगार युनियन्सच्या सूचनांवर आधारित नियमांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे.
- नवीन नियमांमुळे किमान वेतनाची व्याप्ती वाढणार असून देशातील सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
सविस्तर वृत्त:
गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने केंद्र सरकारने आता वेगाने पावले उचलली आहेत. जुन्या आणि क्लिष्ट २९ कामगार कायद्यांचे सुसूत्रीकरण करून हे चार नवीन कायदे तयार करण्यात आले आहेत. कामगार मंत्रालयाने राज्यांशी तसेच विविध औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी विस्तृत चर्चा करून या कायद्यांच्या नियमांची चौकट तयार केली आहे. चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे सर्व नियम अंतिम करून केंद्र सरकारकडे सोपवले जातील. या नव्या संहितेमुळे कामगारांच्या कामाचे तास, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी (PF), आणि आरोग्य विम्यासारख्या सुविधा अधिक प्रभावीपणे लागू होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, उद्योग जगतातूनही या बदलांचे स्वागत होत असून, यामुळे 'इझ ऑफ डुईंग बिझनेस'ला (व्यवसाय सुलभता) चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी काही अटींवर आक्षेप घेतला असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.
(अधिक ताज्या आणि वस्तुनिष्ठ बातम्यांसाठी krantisuryanews.in ला फॉलो करा.)
Post a Comment