ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नाकारणे ही तर नव्या मनुस्मृतीची स्थापना!

धामणगाव बडे, बुलडाणा- दि. २५ | केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपिरीकल डेटा नाकारल्यामुळे, तसेच महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी कुवत नसतांना सरकार पाडण्याच्या नादात अत्यंत दुट्टपी व षडयंत्री भुमिका घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा महाराष्ट्रातील ५४% ओबीसींवर अन्याय आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंखेला त्यांच्या राजकीय हक्कापासुन वंचित ठेवणे हे लोकशाहीला धरून नाहीच, परंतु विश्र्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसरणीला सुध्दा अजिबात मान्य नाही. ही एक प्रकारची आधुनिक मनुस्मृतीची सुरूवात केंद्र सरकारने व राज्यातील भाजप नेतृत्वाने केलेली आहे. महात्मा फुले समता परीषद व विविध ओबीसी संघटना याचा तिव्र निषेध करीत आहेत.

आज परमपुज्य विश्र्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी मनुस्मृती महिला, बहुजनांवर अन्याय अत्याचार करणारी होती, ती २५ डिसेंबर १९२७ ला जाळली होती. त्याचा हा ९४ वा स्मृती दिवस आहे. एवढ्या वर्षानंतर सुध्दा हे भाजपचे केंद्रातील प्रतिगामी, मनुवादी सरकार, पुन्हा षडयंत्र करून, अशा मनुस्मृतीच्या विचाराची पुनर्स्थापना करीत आहे. सामान्य जनता व ओबीसींची फसवणुक करीत आहे. म्हणुन आज परमपुज्य विश्र्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेच्या साक्षीने, संविधानाचे संरक्षण व्हावे, म्हणुन अशा अत्याचार व अन्यायाचे प्रतिक असलेल्या मनुस्मृतीचे, महात्मा फुले समता परीषदेचे राज्य सल्लागार प्रा. सदानंद माळी यांचे नेतृत्वात अखिल भारतीय महात्मा फुलेमता परीषदेच्या व ओबीसी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मनुस्मृतीचे प्रतिकात्मक दहन करण्यात आले.

या नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात येवून त्यामधे ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर निवडणुका घेवु नयेत, ओबीसींचा आरक्षणासाठी इंपिरिकल डेटा व ओबीसींची जणगणना करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थी विद्यिर्थींनीची निवासी वसतीगृहे त्वरीत सुरू करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुध्दा स्वाधार योजना लागु करून परगावी शिकणार्‍या ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थींनींना दरमहा दहा हजार रूपये स्वाधार निधी द्यावा.ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व इंजिनिअर मेडीकलमधे १००% फी शुल्क प्रतिपुर्ती देण्यात यावा. राज्याच्या आगामी मार्च च्या अर्थसंकल्पात, ओबीसींच्या लोकसंखेच्या प्रमिणित ओबीसींच्या विविध उपाययोजनांसाठी किमान चाळीस हजार कोटी रूपयाची तरतुद करावी.

अशा मागण्या मा. मुख्यमंत्री यांचेकडे केल्या आहेत. त्याच्या प्रती मा. ना.श्री. छगन भुजबळ व मा.ना.श्री. विजय वडेट्टीवार यांना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर कार्यक्रमाचे नेतृत्व प्रामुख्याने राज्य सल्लागार प्रा. सदानंद माळी सर यांनी तर उपस्थिती मध्ये लक्ष्मणकाका गवई, धनराज महाजन, माळी समाज मंडळाचे अध्यक्ष मुकुंदा क्षीरसागर, रघुनाथ जाधव, प्रा. डॉ .गणेश हुडेकर, गजानन शेलेकर सर, प्रकाशभाऊ लवांडे, वैभव उघडे, भिका घोगडे, सोपानदादा हिवाळे, मधुकर इंगळे, रमेश चव्हाण, किसन इंगळे, अक्षय सोनोने, प्रामुख्याने उपस्थित होते.